(१) स्थानीय निकायले एक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यक्र्रमहरुको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सामाजिक परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन हुने सवै किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि फरफारक गर्नु पूर्व सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।